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फौती नामांतरण हेतु पंचनामा एवं प्रतिवेदन

पटवारियों के अटैचमेंट पर उठे सवाल: गृह तहसील में पदस्थ होने के बाद भी कार्रवाई शून्य कलेक्टर के आदेश पर 17 अटैचमेंट रद्द, लेकिन कुछ पर अधिकारी अब भी मेहरबान Updated on : 17 November 2024 Sunday, Chhatarpur. ECFQ/C1/171124 छतरपुर: भू-अभिलेख शाखा में नियमों को दरकिनार कर पटवारियों के अटैचमेंट का खेल जारी है। कलेक्टर

ई-केवाईसी : छोटे शहर शीर्ष पर, बड़े शहर सबसे पीछे Updated on: 17 November 2024 Sunday, Bhopal ECXT/B1/171124 भोपाल | सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। हालिया रिपोर्ट में प्रदेश में ई-केवाईसी की स्थिति को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। छोटे जिले, जैसे सीहोर और पांढुर्ना, जहां पेंडेंसी मात्र

जनसुनवाई मे हँसते हुए पाए जाने पर नोटिस Download

विभागों को करना होगा कर्मचारियों का डाटा अपडेट: सुनिश्चित होगी सुचारू वेतन और पेंशन व्यवस्था 17 November 2024, Bhopal. ECFQ/B1/171124 भोपाल: राज्य सरकार के सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कर्मचारियों की महत्वपूर्ण जानकारी को अद्यतन (अपडेट) कर रिकॉर्ड मेंटेन करें। इस प्रक्रिया के तहत विभागों को कर्मचारियों की जन्मतिथि, नियुक्ति

सीमांकन के दौरान पटवारी करंट की चपेट में: खेत में गिरे 11 केवी तार से हादसा, विदिशा में इलाज जारी ECXT/V1/161124 16 November 2024 Saturday, Vidisha विदिशा l विदिशा जिले के नटेरन में सीमांकन के दौरान एक पटवारी करंट की चपेट में आ गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल

राजस्व अभियान पर पटवारियों की नाराजगी– “पूरा सिस्टम सिर्फ समीक्षा करता है, सारा काम पटवारियों पर छोड़ दिया जाता है” PTEP/A1/161124 16 November, Saturday, Ashoknagar अशोकनगर। प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व अभियान 3.0 की शुरुआत पर पटवारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि अभियान में सारा काम पटवारियों को करना

पटवारी 13 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, लोकायुक्त ने की बड़ी कार्रवाई PTWS/J1/151124 15 November 2024 Friday, Jabalpur जबलपुर । मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी को 13 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं

पेसा एक्ट  के तहत शासकीय या सामुदायिक भूमि के उपयोग में बदलाव से पहले ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य है, पर शासन ने प्रस्तावों को मानने से इनकार किया, अब कोर्ट का सहारा मप्र में पेसा एक्ट के दो साल पूरे, पर आदिवासी नाराज – अधिकारियों पर आरोप, फैसलों को मान्यता नहीं DBEP/B1/151124 15 November

राजस्व निरीक्षक को सेवानिवृत्ति के बाद लाभ न मिलने पर कोर्ट ने कहा – “जब पेंशनर मर जाएगा, तब पालन करोगे कोर्ट के आदेश का”; 13 साल से लंबित आदेश पर हाई कोर्ट का सख्त रुख OEXT/G1/141124 14 November 2024 Thursday, Gwalior ग्वालियर । मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के लाभ और पदोन्नति