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त्यागपत्र के पूर्व की सेवाओं का लाभ वेतन निर्धारण एवं अवकाश के प्रयोजनों के लिये दिए जाने बावतGranting the benefits of pre-resignation services for the purposes of pay determination and leave.

शासकीय सेवा में कार्यरत सीधी भर्ती से नियुक्ति उपरांत स्थायीकरण होने पर शासकीय सेवको के उच्च पद पर वेतन निर्धारणSalary determination for government employees in higher positions upon regularization after direct recruitment in government service

नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त हुए लोक सेवकों को स्टाइपंड व वेतन भुगतान के सम्बन्ध में निर्देशInstructions regarding stipend and salary payment for public servants appointed in the new educational category

वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में पूर्व की सेवाओं का लाभ देने के सम्बन्ध मेंRegarding granting the benefits of previous services in relation to salary determination

त्यागपत्र से पूर्व की सेवाओं का लाभ दिए जाने बावतRegarding the benefit of services rendered prior to resignation

शासकीय सेवको को अन्य पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त करने की कार्यप्रणालीProcedure for appointing government employees to other posts through direct recruitment

राजस्थान : राजस्थान में मंहगाई भत्ता 3% बढाकर 55 प्रतिशत से 58 प्रतिशत किया गयाRajasthan: In Rajasthan, the Dearness Allowance has been increased by 3% from 55 percent to 58 percent. यह आदेश राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा 03 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है। संक्षेप में इसका सारांश इस प्रकार है: सरल

कटनी : लोकल युथ के अपूर्ण खातों की जानकारी प्रदान करने हेतु आदेशKatni: Order to provide information on the incomplete accounts of local youth यह पत्र कलेक्टर कार्यालय (भू-अभिलेख), जिला कटनी (म.प्र.) से जारी हुआ है। सारांश (हिंदी में) : लोकल यूथ/स्थानीय युवाओं के खातों की अपूर्ण जानकारी के कारण भुगतान (पेमेंट) में समस्या आ

छह प्रमुख रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरीMinimum Support Price (MSP) hiked for six major Rabi crops

भूमि की रजिस्ट्री के लिए पटवारी प्रतिवेदन/विक्रयपत्र न मांगे जाने बावत आदेशOrder regarding the non-requirement of Patwari report/sale deed for land registration जबलपुर में रजिस्ट्री के मामलों में अब पटवारी की रिपोर्ट आवश्यक नहीं रहेगी। पहले रजिस्ट्री कराने के लिए पटवारी की जांच और रिपोर्ट अनिवार्य होती थी, लेकिन नए प्रावधानों के अनुसार इस प्रक्रिया