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प्रोबेशन अवधि में कर्मचारियों को कम वेतन (70%, 80%, 90%) देना अवैधानिकPaying employees a reduced salary (70%, 80%, 90%) during the probation period is illegal यह सारांश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा WP-13195-2023 (आदित्य मिश्रा और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य) के मामले में 6 जनवरी, 2026 को दिए गए आदेश पर आधारित है: […]

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर बेंच मे समयमान के सम्बन्ध में याचिका लगाई गईA petition regarding Time Scale was filed in the Indore Bench of the Madhya Pradesh High Court मामले का संक्षिप्त सार (हिंदी में): याचिकाकर्ता (Petitioners) कुल 5 याचिकाकर्ता, जिनमें शामिल हैं: (अधिकांश याचिकाकर्ता शासकीय सेवक हैं और रतलाम जिले से संबंधित हैं)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता नियम, 2018 के अंतर्गत भूमि व्यपवर्तन हेतु निर्देशInstructions for Land Diversion under the Madhya Pradesh Land Revenue Code Rules, 2018 यह दस्तावेज़ दिनांक 07.06.2019 का “डायवर्ज़न (Diversion) परिपत्र” है, जिसमें भूमि के उपयोग परिवर्तन (कृषि से गैर-कृषि प्रयोजन) से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। परिपत्र में मुख्यतः यह स्पष्ट किया गया है

अतिक्रमण पंजी प्रारूप 2020Encroachment Registration Form 2020

राजस्व महाभियान 1.0 के सम्बन्ध में आदेशOrder regarding Revenue Campaign 1.0 राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और अभिलेखों की त्रुटियों को सुधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 15 जनवरी से 29 फरवरी 2024 तक “राजस्व महा-अभियान” आयोजित किया गया है । अभियान के मुख्य उद्देश्य प्रमुख गतिविधियाँ और समय-सीमा

मध्यप्रदेश : वर्ष 2026 के लिये घोषित अवकाशMadhya Pradesh: Holidays Announced for the Year 2026 1. सामान्य अवकाश (General Holidays) राज्य शासन ने वर्ष 2026 के लिए कुल 25 सामान्य अवकाश घोषित किए हैं । मुख्य अवकाश इस प्रकार हैं: 2. सार्वजनिक अवकाश (Public Holidays) ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट, 1881’ के तहत बैंकों और कोषालयों के

Encroachment register autofill Encroachment register – AutoFill Encroachment register – AutoFill गाँव का नाम: पटवारी सर्कल नंबर : तहसील: अनुक्रम नंबर : बेजा कब्ज़ा का पता लगाने की तारीख : बेजा कब्जा करने वाले का नाम, पिता का नाम, जाति एवं सकूनत: तहसीलदार या रिवेन्यू इंस्पेक्टर के पास रिपोर्ट करने की तारीख: अंतिम हुक्म और

नक्शा तरमीम एवं अधिकारिता संबंधी स्पष्टीकरणClarification regarding map modification and authorization यह ज्ञापन मध्यप्रदेश शासन के राजस्व विभाग द्वारा 26 जुलाई 2019 को जारी किया गया है । इसका मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के बाद सर्वेक्षण संख्यांकों (खसरा नंबर) को पुनर्कमांकित या उपविभाजित (बंटाकन/नक्शा तरमीम) करने की शक्तियों के संबंध में

पूर्व में प्रदाय कृषि पट्टों को अभिलेखों में लाल स्याही से दर्ज करने के सम्बन्ध मेंRegarding the recording of previously granted agricultural leases in red ink in the records यह दस्तावेज़ मध्यप्रदेश शासन के राजस्व विभाग द्वारा 26 मार्च 2010 को जारी किया गया एक आधिकारिक निर्देश है, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि पट्टों के अवैध

EWS_Prativedan_Autofill – विवरण भरें रिपोर्ट संबोधित: तहसीलदारनायब तहसीलदार ग्राम: पहन : रा.नि.मं: तहसील: जिला: अन्यक्रान्ति करने वाले का नाम: पिता का नाम: जाति: अतिक्रमित खसरा नंबर: अतिक्रमित रकबा (हेक्टेयर): में से (कितने रकबे में कब्जा है): शासकीय भूमि का मद: शासकीय भूमि कैफियत: बंदोबस्त न.: अतिक्रमण कब से है : अतिक्रमित भूमि में क्या बोया