मध्य प्रदेश में ई-ऑफिस को तीन चरणों में लागू किया जाएगा

ECFQ/B5/10122025

09/11/2024 Saturday, Bhopal

“वर्तमान में मंत्रालय में करीब 31 लाख से अधिक फाइलों को सहेजा जा चुका है और अब इन फाइलों को डिजिटल स्वरूप में भी संरक्षित किया जा रहा है”

भोपाल l अब ई-ऑफिस को तीन चरणों में लागू किया जाएगा। 1 जनवरी से मंत्रालय में पूरी तरह ई-फाइलिंग शुरू होगी। प्रदेश में ई-ऑफिस सिस्टम को 1 जनवरी से प्रदेशभर में एक साथ लागू करने के बजाय तीन चरणों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को इस पर संशोधित आदेश जारी किए हैं। 1 जनवरी 2025 से मंत्रालय में सभी फाइलों का मूवमेंट केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड (ई-फाइल) में होगा, जिससे समस्त कार्यवाही पेपरलेस हो जाएगी। दूसरे चरण में सभी विभाग प्रमुखों के कार्यालय और तीसरे चरण में जिला स्तर के सभी कार्यालयों को ई-ऑफिस प्रणाली में शामिल किया जाएगा, हालांकि इन चरणों की तिथियां अभी तय नहीं हुई हैं और जल्द ही एक शेड्यूल जारी किया जाएगा। वर्तमान में मंत्रालय में हाईब्रिड मोड में काम हो रहा है, जिसमें कुछ कार्य ई-फाइल के जरिये और कुछ पी-फाइल (पेपर फाइल) के माध्यम से किए जा रहे हैं। अब 1 जनवरी से सभी पी-फाइल भी ई-फाइल में परिवर्तित हो जाएंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने अगले सात दिनों में सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के एम्प्लाई मास्टर डेटा (ईएमडी) को अपडेट कर एनआईसी को भेजने का निर्देश दिया है। ई-ऑफिस के लिए एनआईसी की सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर सुचीता और एमपीएसईडीसी की सहायक संचालक माध्वी सोनी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कर्मचारियों को प्रशिक्षण और ऑनलाइन ट्यूटोरियल उपलब्ध

पूर्व में 1 जनवरी से प्रदेश के सभी दफ्तरों में तहसील स्तर तक ई-फाइलिंग लागू करने का आदेश जारी हुआ था। इसके लिए एनआईसी द्वारा ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर के 7X संस्करण की ट्रेनिंग सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दी जा चुकी है। इसके अलावा एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर उपलब्ध है। दीपावली से पूर्व, 25 अक्टूबर को मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। सरकार का दावा है कि ई-ऑफिस पूरी तरह लागू होने से कार्य में पारदर्शिता और गति आएगी।