Updated : 21 November 2024, Thursday ECFQ/B13/211124

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा पराली जलाने के आरोप में किसानों पर दर्ज मामलों की पैरवी न करने का निर्णय लिया गया है। इस पर भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे अत्यंत दुखद, पक्षपातपूर्ण और निंदनीय बताया।

उन्होंने कहा कि जहां वकील आतंकवादियों के केस लड़ सकते हैं, वहीं किसानों की पैरवी से इनकार करना उन्हें दोषी ठहराने जैसा है। यह न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्याय पाने के उनके मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है।

मिश्र ने अपने बयान में कहा कि यदि किसानों से इतना विरोध है, तो देश को उनके द्वारा उगाया गया अन्न खाना भी छोड़ देना चाहिए।