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Updated : 11 November 2024 Monday, Jabalpur

जबलपुर l राज्य में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामवासियों को भूमि का मालिकाना अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से सिहोरा तहसील में पट्टे बनाने का कार्य सबसे पहले शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, राज्य सरकार ने विभिन्न गतिविधियों के लिए विशेष आर्थिक प्रावधान किए थे। प्रत्येक ग्राम पंचायत को चूना के लिए और मजदूरी के भुगतान के लिए प्रति ग्राम 5000 रुपये उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। इसके साथ ही, हर ग्राम के पटवारी को आरओआर (Record of Rights) दस्तावेज़ और अन्य व्यय के लिए 7,500 रुपये आवंटित करने का भी प्रावधान किया गया था।

हालांकि, सिहोरा तहसील में अब तक इन निर्देशों का पूरा पालन नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार, जबलपुर जिले की अन्य तहसीलों जैसे कुंडम, जबलपुर मुख्यालय, पनागर, और शहपुरा में संबंधित राशि सीधे पटवारियों के खातों में जमा की गई है। लेकिन, सिहोरा तहसील के पटवारियों को आज तक यह राशि प्राप्त नहीं हुई है।

पटवारी संघ ने जताई नाराजगी, बार-बार अधिकारियों को दिए ज्ञापन

सिहोरा तहसील के पटवारियों ने इस वित्तीय समस्या को लेकर कई बार अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने इस संबंध में जनपद सीईओ, सिहोरा से भी संपर्क किया। यह स्पष्ट नहीं है कि यह राशि सीधे पटवारियों के खातों में क्यों नहीं पहुंचाई गई।

कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग

पटवारी संघ ने इस मामले में कलेक्टर से हस्तक्षेप करने और स्थिति का संज्ञान लेने की मांग की है।

पटवारी संघ का यह कहना है कि प्रदेश शासन के निर्देशानुसार चूना और लेबर पेमेंट का खर्च पंचायत के माध्यम से किया जाना था, लेकिन पटवारियों के अन्य व्ययों की राशि उनके खातों में सीधी भेजने की बात कही गई थी, जिससे वह आवश्यक कार्य सुचारू रूप से कर सकें।

योजना के उद्देश्यों पर पड़ सकता है असर

स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सटीक दस्तावेजीकरण और मालिकाना हक को सुनिश्चित करना है, ताकि ग्रामीणों को अपने भूमि-सम्बंधित अधिकारों का लाभ मिल सके। लेकिन आवश्यक राशि के अभाव में यह प्रक्रिया धीमी पड़ रही है। ऐसे में पटवारी संघ का यह आग्रह है कि कलेक्टर इस मामले का संज्ञान लें और सिहोरा तहसील के पटवारियों को जल्द से जल्द योजना के तहत निर्धारित राशि मुहैया कराएं ताकि इस कार्य को समय पर पूरा किया जा सके।

पटवारी संघ का यह भी कहना है कि अगर उनकी मांगों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो उन्हें उग्र कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा।