विभागों को करना होगा कर्मचारियों का डाटा अपडेट: सुनिश्चित होगी सुचारू वेतन और पेंशन व्यवस्था
17 November 2024, Bhopal. ECFQ/B1/171124
भोपाल: राज्य सरकार के सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कर्मचारियों की महत्वपूर्ण जानकारी को अद्यतन (अपडेट) कर रिकॉर्ड मेंटेन करें। इस प्रक्रिया के तहत विभागों को कर्मचारियों की जन्मतिथि, नियुक्ति दिनांक, बैंक खाता नंबर, और आधार नंबर जैसी जानकारियां अपडेट कर आयुक्त कोष एवं लेखा तथा संचालनालय पेंशन को उपलब्ध करानी होंगी।
आयुक्त कोष एवं लेखा ने स्पष्ट किया है कि यह कदम राज्य सरकार के आईएफएमआईएस पोर्टल (IFMIS) पर कर्मचारियों का डेटा व्यवस्थित रखने के लिए उठाया गया है। इस पोर्टल पर जानकारी अपडेट होने से सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, और पेंशन से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी।
क्या बदलाव आएंगे?
- वेतन-भत्तों में सुधार: अद्यतन डेटा के आधार पर वेतन और भत्तों का निर्धारण और संशोधन आसान हो जाएगा।
- महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि: महंगाई भत्ते और वेतन वृद्धि से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। इससे कर्मचारियों को सही समय पर उनके आर्थिक लाभ मिल पाएंगे।
- पेंशन प्रक्रिया में गति: यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों के पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) समय पर तैयार हों और उन्हें पेंशन मिलने में किसी प्रकार की देरी न हो।
आयुक्त कोष एवं लेखा ने सभी विभागाध्यक्षों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार, सभी विभागों को सुनिश्चित करना होगा कि उनके अधीनस्थ कर्मचारियों की जानकारी सही और पूर्ण रूप से अपडेट हो। इस प्रक्रिया के लागू होने से:
- वेतन और भत्तों में होने वाली गणनाओं (जोड़-घटाव) में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।
- कर्मचारियों की वित्तीय जानकारी सटीक और सुरक्षित रहेगी।
- समय पर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ मिल सकेंगे।
यह कदम राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए एक सुचारू और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सभी विभागों से अपेक्षा की गई है कि वे इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करें।