मध्य प्रदेश भू-सीमा अधिनियम, 1960
Madhya Pradesh Ceiling Act, 1960

मध्य प्रदेश भू-सीमा अधिनियम, 1960 का मुख्य उद्देश्य राज्य में भूमि के असमान वितरण को रोकना, भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराना और जमींदारी/बड़े भू-स्वामित्व को सीमित करना है।

1. अधिनियम का उद्देश्य

• किसी एक व्यक्ति/परिवार के पास अधिकतम कितनी कृषि भूमि हो सकती है, यह तय करना
• अतिरिक्त (सीमा से अधिक) भूमि को सरकार द्वारा अधिग्रहित करना
• अधिग्रहित भूमि को भूमिहीन, गरीब किसानों में वितरित करना
• कृषि सुधार और सामाजिक न्याय स्थापित करना

2. किस पर लागू होता है

• यह अधिनियम कृषि भूमि पर लागू होता है
• शहरी भूमि, आबादी की भूमि, औद्योगिक भूमि आदि पर सामान्यतः लागू नहीं होता
• व्यक्ति, परिवार, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) आदि सभी पर लागू

3. भूमि सीमा (Ceiling Limit)

भूमि की सीमा भूमि के प्रकार और सिंचाई की स्थिति पर निर्भर करती है, जैसे—

• सिंचित भूमि (दो फसल वाली) – कम सीमा
• असिंचित भूमि – अधिक सीमा

जो भूमि इस निर्धारित सीमा से अधिक होगी, उसे अतिरिक्त भूमि (Surplus Land) माना जाएगा।

4. अतिरिक्त भूमि (Surplus Land)

• यदि किसी व्यक्ति/परिवार के पास सीमा से अधिक भूमि है
• तो वह भूमि राज्य सरकार में निहित (Vesting) हो जाती है
• भूमि स्वामी को उस अतिरिक्त भूमि पर कोई अधिकार नहीं रहता

5. भूमि की गणना कैसे होती है

• व्यक्ति के नाम की भूमि
• परिवार के सदस्यों के नाम की भूमि
• बेनामी/छुपाकर रखी गई भूमि
• बटाई, पट्टे आदि की भूमि (कुछ मामलों में)

सबको जोड़कर कुल जोत (Holding) निकाली जाती है

6. छूट (Exemptions)

कुछ भूमि इस अधिनियम से मुक्त होती हैं, जैसे—

• बाग़, नर्सरी
• धार्मिक/शैक्षणिक संस्थानों की भूमि (कुछ शर्तों पर)
• अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष प्रावधान

7. प्रक्रिया (कार्यवाही)

1. भूमि स्वामी से घोषणा पत्र (Declaration) लिया जाता है
2. तहसीलदार/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच
3. सीमा से अधिक भूमि चिन्हित
4. आदेश पारित कर भूमि सरकार में निहित
5. भूमि का वितरण पात्र व्यक्तियों को

8. अपील का अधिकार

• तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध
  • अनुविभागीय अधिकारी (SDO)
  • कलेक्टर
  • राजस्व मंडल
  • उच्च न्यायालय तक अपील संभव

9. दंड प्रावधान

• गलत जानकारी देने पर
• भूमि छुपाने या बेनामी रखने पर
• अधिनियम का उल्लंघन करने पर
  जुर्माना एवं अन्य कार्रवाई का प्रावधान

10. Patwari / राजस्व अधिकारियों की भूमिका

• भूमि रिकॉर्ड सत्यापन
• जोत की सही गणना
• सीमांकन व प्रतिवेदन
• अतिरिक्त भूमि की पहचान में सहयोग
• वितरण प्रक्रिया में सहायता