राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और अभिलेखों की त्रुटियों को सुधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 15 जनवरी से 29 फरवरी 2024 तक “राजस्व महा-अभियान” आयोजित किया गया है ।

अभियान के मुख्य उद्देश्य

• राजस्व न्यायालय (RCMS) में लंबित नामांतरण, बँटवारा, सीमांकन और अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करना ।
• नए राजस्व प्रकरणों को RCMS पोर्टल पर दर्ज करना ।
• नक़्शे की त्रुटियों में सुधार (तरमीम) करना ।
• समग्र ई-केवाईसी (e-KYC) और खसरे को आधार से लिंक करना ।

प्रमुख गतिविधियाँ और समय-सीमा

• राजस्व रिकॉर्ड का वाचन: पटवारी द्वारा गांवों में खसरा और बी-1 का वाचन किया जाएगा, जिसे 7 दिनों में पूरा करना होगा ।
• e-KYC और लिंकिंग: नागरिकों के लिए समग्र ई-केवाईसी और लैंड पार्सल लिंकिंग की सुविधा MPOnline/CSC कियोस्क पर निःशुल्क उपलब्ध रहेगी ।
• लंबित प्रकरणों का निपटारा: * 30 जून 2023 तक के 6 माह से अधिक पुराने लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करना है ।
  • अविवादित नामांतरण का 1 माह और अविवादित बँटवारे का 3 माह के भीतर निराकरण किया जाना है ।
• उत्तराधिकार नामांतरण: ऐसे भूमिस्वामी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामांतरण कर 29 फरवरी 2024 तक प्रमाण पत्र देना होगा ।
• नक्शा सुधार: खसरे और नक्शे की विसंगतियों को दूर करने के लिए ‘नक्शा बटांकन’ और ‘नक्शा संख्या अद्यतन’ जैसे मॉड्यूल का उपयोग किया जाएगा ।