यह सारांश मध्यप्रदेश पटवारी संघ जिला सिवनी द्वारा 4 फरवरी 2026 को प्रस्तुत ज्ञापन पर आधारित है, जिसमें पटवारियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की गई है:

ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य

पटवारी संघ ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त को संबोधित करते हुए अपनी छह प्रमुख मांगों को जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत किया है


प्रमुख मांगें और समस्याएं

  • जियोटैग गिरदावरी: सर्वेयरों को मानदेय न मिलने के कारण पटवारियों को हजारों खसरों की गिरदावरी स्वयं करनी पड़ रही है । संघ ने मांग की है कि पटवारी आईडी से जियोटैग हटाकर ग्राम स्तर पर गिरदावरी का प्रावधान किया जाए ।
  • फार्मर आईडी विसंगतियां: पोर्टल पर डेटा त्रुटिपूर्ण होने और खसरे उपलब्ध न होने के बावजूद पटवारियों पर आईडी बनाने का दबाव बनाया जा रहा है । संघ ने इस कार्य के लिए मानसिक प्रताड़ना रोकने की मांग की है ।
  • 100% वेतन का भुगतान: नवनियुक्त पटवारियों को नियुक्ति दिनांक से 100% सैलरी देने की घोषणा की गई थी । जबलपुर हाईकोर्ट के आदेशानुसार, 70%, 80%, और 90% के दायरे में आने वाले पटवारियों को पूर्ण वेतन और एरियर दिया जाए ।
  • संतान पालन अवकाश: ‘मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025’ के तहत दूसरे वर्ष के अवकाश वेतन को 80% कर दिया गया है । संघ ने इसे पूर्व की भांति दोनों वर्षों के लिए 100% करने का आग्रह किया है ।
  • भत्तों का भुगतान: बजट की कमी के कारण कई जिलों में भत्ते काटकर सैलरी दी जा रही है । संघ ने भत्ते के मद में पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने की मांग की है ।
  • लंबित मानदेय और संसाधन: स्वामित्व योजना और कृषि संगणना जैसे कार्यों का बकाया मानदेय तथा ऑनलाइन कार्यों हेतु मोबाइल फोन की राशि जल्द प्रदान की जाए ।

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